स्रोतको दबाबका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान ५० प्रतिशत कटौती
स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखाले सरकारको कोष सञ्चालन गर्ने महालेखा नियन्त्रक…