१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार

बिपी साहित्य महोत्सव सम्पन्न : ६ वटा सत्रमा अन्तरसंवाद तथा सम्भाषण

फाेर्स दैनिक

ललितपुर,  ४ असाेज, भदौ  २६ गतेका लागि तय भएको बिपी साहित्य महोत्सवकाे स्थगित कार्यक्रम बुधबार सम्पन्न भएको छ । ११० ओै वि.पी जयन्तीको अवसरमा यही भदौ २४, २५ र २६ गते हुने गरी तय भएको वि.पी. साहित्य महाेत्सवकाे तेस्रो दिनकाे कार्यक्रम संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङकाे निधनका कारण स्थगित भएको थियाे ।
साहित्य महाेत्सवकाे अन्तिम दिन बुधबार बिपीको समाजवादी परिकल्पनामा शिक्षा, समावेशिता, सामाजिक रुपान्तरण र बिपी, समय र सबाल्र्टन, बिपीका आख्यानमा नारी, परिवारले बुझेका बिपी र बिपीको विचार, आजको संविधान र अबको बाटो समेत गरि ६ वटा बिषयमा अन्तरसंवाद तथा सम्भाषण भएको छ ।

कार्यक्रमकाे पहिलाे सत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति तथा जापानका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. केदारभक्त माथेमाले ‘बिपीको समाजबादी परिकल्पनामा शिक्षा’ विषयमा करिव एक घण्टा लामो सम्भाषण प्रस्तुत गरेका थिए।

सम्भाषणमा शिक्षाविद् डा. माथेमाले नेपाली साहित्यका एक नक्षत्र बिपीको क्षमता कला, संस्कृति, राजनीति, साहित्य र समाजको क्षेत्रमा अतुलनिय योगदान भएको जनाउँदै पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति टमक जेफर्सनसँग बिपीको तुलना गरे।

“बीपीले परिकल्पना गरेको शिक्षा भनेको समानता, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक, सहज, समान अवसर र व्यवहारिकतामा आधारित थियो। शिक्षालाई विद्यार्थीले एउटा शैक्षिक तह उतिर्ण गर्ने माध्यम, अभिभावकले रोजगार प्राप्त गर्ने साधन, समाजले बौद्धिक र समाजअनूकुलको माध्यमको रुपमा लिने गर्छ। तर एउटा राजनेताले शिक्षालाई समाज बदल्ने साधनको रुपमा लिन्छ। बीपी त्यही राजनेता हुनुहुन्थ्यो’, डा. माथेमाले भने ।

उनले शिक्षालाई राजनीतिकको हस्तक्षेप र ब्यापारिकरणबाट अलग गर्न सक्नु पर्ने बताए। नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा शिक्षामा अधिक व्यापारीकरण हुने गरेको भन्दै डा. माथेमाले नेपालका सन्तानलाई शिक्षाको लागि अभिभावकहरुले जीवनभर कमाएको आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरेको बताए ।

कार्यक्रमकाे दाेस्राे सत्रमा ‘समावेशिता, सामाजिक रुपान्तरण र बिपी’ विषयमा अन्तरसंवादमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा प्रतिनिधिसभाकी पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादवले बिपी कोइरालाले ७० वर्ष अघि परिकल्पना गरेको समावेशिता र सामाजिक रुपान्तरणको परिकल्पनालाई अहिले पनि व्यवहारमा उतार्न नसकिएको बताइन्।
“आज जो पहुँचवाला छैन, उसको जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा केही हुँदैन्, के यही हो त बीपीको समावेशिता? यही हो राजनीतिक रुपान्तरण?” यादवले भनिन्। उनले नेपाल आज युवा शक्ति निर्यात गर्ने देशको रुपमा चिनिएको भन्दै आफ्ना कमिकमजोरीलाई सुधार्न बिपीको महोत्सवमा सहभागीहरुले दिएको सल्लाहलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।

अन्तरसंवादमा साहित्यकार तथा वामवुद्धिजीवि आहुतिले नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित भएको र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो समाजबादी कार्याक्रम २००८ सालमा ल्याए पनि त्यसलाई अझै पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगरेको बताए ।

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका आहुतिले वर्ण व्यवस्था मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा व्यक्तिलाई छोड्न पर्छ भनेर कांग्रेसको समाजबादी सिद्धान्तमा उल्लेख भएको बताए ।

“कांग्रेसले उत्पीडितको व्याख्या गर्न सकेन। बिपीले राष्ट्र भनेको जनता भनेर पञ्चायतबिरुद्ध आन्दोलन गर्नुभयाे। तर हालको संविधान लेख्दा नेपाली समाज अनुरुप केही लेखियो ति सबै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेटिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा भएका जनताका अधिकार कार्यान्वयन अनिवार्य छैन।”, आहुतिले भने।

डा. लालबहादुर पुनले संविधानले समावेशिताको र सामाजिक रुपान्तरणको विषय उठान गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा जोड दिए।

कार्यक्रम संयोजक बरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संगठनको प्रारम्भमा २००९ सालमा धनमानसिंह परियारलाई पार्टी महामन्त्री, रामनारायण मिश्र, परशुराम चौधरी,  प्रेमराज आंगदम्वे, सूर्यनाथ दास यादव, जमानसिंह राइलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा राखेर समावेशितालाई व्यवहारमा देखाएको बताए।

बिपीको विचार, आजको संविधान र अबको बाटो बिषय अन्तरसंवादमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा वर्तमान संविधानको मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले वर्तमान संविधान माओबादी पार्टीबाट प्रभावित भएर निर्माण नभएको दाबी गर्दै कांग्रेसबाटै माओबादी प्रभावित बनेको बताए।

“संविधान बनेपछि यसको कार्यान्वयनमा हामीले जोड दिन सकेनौं, संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा २०७२ सालपछि कम्युनिष्टहरुको सरकार बन्यो, केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नभन्दा राज्य सत्ता कब्जा गर्ने नियत राखेको देखियो।” सिटौलाले भने ।

उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद र प्रदेश सभाका सांसदहरुको क्रियाशिलताको खाँचौ औंल्याउँदै संविधान जारी भएपछिका ८ वर्षको मुल्याङ्कन गर्दा राज्य संचालकहरुको प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन गर्ने तर्फ नहुँदा समस्या आएको बताए।

प्रतिनिधि सभाका पूर्वसभामुख दमन नाथ ढुंगानाले वर्तमान संविधानमा मौलिक हक नै ३१ वटा राखिएको भन्दै यति धेरै मौलिक हक राखेर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु वर्तमान सत्तारुढ दलहरुकै कमजोरी भएको बताए ।
“यो संविधान माओबादीबाट डोमिनेटेड छ। नत्र उसलाई बारम्बार सत्ताको नेतृत्व गर्न किन दिनु पर्यो?, यो संविधान फन्कसनेवल छैन्। यसले मुलुकलाई निकास दिँदैन। बिपीले स्टालिनको पालाको रुसको संविधानलाई उत्तम भन्नु हुन्थ्यो।” ढुंगानाले भने ।

संविधान सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्यले संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्रमा बन्नु पर्ने कानूनहरु निर्माण नहुनु दुखद भएको बताए
“बिपीले भने जस्तै प्रजातन्त्र बलियो बनाउन आर्थिक समुन्नति चाहिन्छ। तर अहिले युवा पलायन वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको आक्रोसको संकेत हो । जनताको मागलाई संवोधन गर्न विमुख भएर दलहरु सत्ता केन्द्रीत हुँदा समस्या आएको छ।” आचार्यले भने ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आफूहरु संविधान सभामा चुप लागेर नबसेको भन्दै माओवादीले नमानेको बहुलवादलाई मान्न बाध्य बनाएको र अनेकौं एजेण्डामा अडान लिएको प्रष्ट पारे। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सञ्चालन गरेक  अन्तरसंवादमा सहभागीहरुले साेचेका विभिन्न प्रश्नहरुको जवाफ सिटौला, ढुंगाना र आचार्यले दिएका थिए ।

४ आश्विन २०८०, बिहीबार १२:२६ मा प्रकाशित
Nabintech