राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुरुको लागत बढेर झन्डै तेब्बर हुन लागेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क अनुसार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुरुको लागत १० खर्ब ४६ अर्ब रुपियाँ थियो । यी आयोजनाको हरेक पटक म्याद सकिएपछि थप्दै जाने होडबाजीमा हरेक सरकार रहे । ठेकेदारका लागि कोभिड महामारी सुनौलो अवसर बन्यो । सरकारले म्याद थप्दै गर्दा कारण कोभिड मात्र हो वा अरू नै थियो भनेर पुष्ट्याइँ खोजेन । फलस्वरूप आयोजनाको लागत निरन्तर बढ्दै गयो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म यी आयोजनाको कुल लागत २५ खर्ब ९७ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरव भनिएका आयोजना सरकारका प्राथमिकता र चासोका आयोजनाका रूपमा व्याख्या गरिएको हो । स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता दिई स्रोतको अभाव हुन नदिने र व्यापक अनुगमन गरेर कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने लक्ष्यसहित यी आयोजना अगाडि बढेका थिए । आयोजनाले भोगेका समस्या समाधानमा उदासीनता र दण्डहीनता बढ्दै जाँदा आयोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारले पछिल्लो चार वर्षमा औसत वार्षिक ७५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी यी आयोजनाका लागि खर्च गरिरहेको छ । आयोजनाको गति भने अपेक्षाभन्दा धेरै सुस्त छ ।
सरकारले घोषणा गरेका यी आयोजनामध्ये तीन वटा सुरु नै भएका छैनन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेसम्म भौतिक रूपमा अगाडि नै बढेका छैनन् । बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि नागरिकसँग कर उठाएर बसेको सरकार अहिले पनि मुआब्जामा नै अल्झिएको छ । पश्चिम सेती १९९५ मा सुरु भएको आयोजना हो तर यसमा लगानीका लागि चासो राख्ने अनेकौँ कम्पनी फिर्ता भइरहेका छन् । दुई खर्ब ७३ अर्ब ८५ करोड लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाका लागि सरकारले अहिलेसम्म अर्को लगानीकर्ता फेला पार्न सकेको छैन ।
नेपालमा छ वटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना छन् । यीमध्ये सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना सबैभन्दा पछि थपिएको गौरवको आयोजना हो । नयाँ आयोजना भएका कारण पनि यसमा रफ्तारका साथ काम भइरहेकै छ । अरू आयोजनाका तुलनामा यसको प्रगतिबारे टिप्पणी गर्नु न्याय नहुन सक्छ । महाकाली सन्धि अनुसार महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भारतले नेपाली सिमानासम्म बनाउनुपर्ने एक हजार दुई सय मिटर मुल नहर निर्माण गर्न दुई दशकसम्म आनाकानी गरेको थियो । गत वर्षदेखि काम थालेको भारतीय पक्षले अहिले भने काम सकिसकेको छ । नेपालले आफूले बनाउनु पर्ने नहरमध्ये डेढ दशकमा २५ किलोमिटर मूल नहर पनि तयार गर्न सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशको कञ्चनपुरका जमिनमा महाकाली क्षेत्रको पानीले सिँचाइ हुन अपेक्षाका साथ कैलाली जिल्लाका लागि रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाले परापूर्व कालदेखि सञ्चालित रानी, जमरा र कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको पुनर्निर्माणका साथै सञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । टीकापुरमा अवस्थित यो आयोजनामा नहरको पानीको स्रोत कर्णाली नदीको पश्चिम भङ्गालो (झरही नाला) रहेको छ । यसले कैलाली जिल्लाको तत्कालीन ८ गाविस र एक नगरपालिकाको करिब ११ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने यो आयोजना सम्पन्न भएसँगै करिब २० हजार तीन सय हेक्टर जमिनमा व्यवस्थित सिँचाइको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आव २०६४/६५ मा सुरु भएको यो आयोजना आव २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सुरुमा यस आयोजनाको कुल लागत रु. १२ अर्ब ६३ करोड थियो । निर्धारित समयमा यो आयोजना सम्पन्न हुन नसकेपछि २७ अर्ब ५२ करोड लागत पु-याएर आव २०८०/८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजना सबैभन्दा बदनाम बनेको छ । यो आयोजना सुरु भएको साढे तीन दशक भइसकेको छ । तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र (हालको लुम्बिनी प्रदेश) को बर्दिया जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाबाट बर्दियाको करिब ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेको छ । आयोजनाको सुरु कुल लागत रु. दुई अर्ब ३० करोड रहेकोमा यस आयोजनाको संशोधित लागत पहिलो पटक रु. सात अर्ब ६७ करोड पु-याइयो । निर्धारित समयमा काम नभएको यो आयोजना आव २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अपेक्षाका साथ अर्को पटक लागत रु. ११ अर्ब ६३ करोड पु-याइयो । आयोजना सम्पन्न हुन सकेन ।
२०४४/४५ सालमा सुरु भएको आयोजनाको म्याद पटक पटक थपेर अहिले यस सिँचाइको लागत १८ अर्ब ९६ करोड पु-याइएको छ र २०८२/८३ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । अझै पनि यो आयोजना समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना कम छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येको यो सबैभन्दा ठुलो सेता हात्ती हो । निर्माण अवधि चार दशक र लागत दस गुणा बढी हुँदै गरेको आयोजनाबाट कस्तो प्रतिफल निस्केला ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएको डेढ दशकमा पनि पूरा हुने अवस्था नहुनमा को जिम्मेवार छ ? कसले यसको जवाफदेहिता लिने ?
मध्यपश्चिम अर्थात् लुम्बिनी प्रदेशकै अर्को जिल्ला बाँकेमा अवस्थित कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट जिल्लाका तत्कालीन ४१ वटा गाविस, नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकासमेत गरी ४२,७६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो आयोजना पनि नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान रु. १२ अर्ब ८० करोड रहेकोमा हाल संशोधित लागत अनुमान रु. २५ अर्ब दुई करोड पुगेको छ । आव २०६१/०६२ मा सुरु भई २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएका आयोजना अवधि आव २०७६/७७ सम्म थप गरियो तर परिणाम भने देखिएन ।
पछिल्लो पटक आयोजनाले सम्पूर्ण काम पूरा हुन थप ११ वर्ष लाग्ने भन्दै यसको लागत पनि ५० अर्ब देखि ५३ अर्ब लाग्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । यो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने हो भने डेढ दशकको अवधिमा चार गुणा लागत बढ्ने छ । एउटा यो आयोजनामा मुख्य नहर र एउटा सहायक नहर निर्माण सम्पन्नको चरणमा पुगेका छन् । अरू पाँच वटा नहर निर्माणाधीन छन् । अर्को एउटा नहरको काम सुरु भएकै छैन । आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भनेर अख्तियारले पाँच वर्षअघि हालेको मुद्दामा विशेष अदालतले आयोजनाका ठेकेदार तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । २०३२ सालदेखि सम्भाव्यता अध्ययन भएर २०६२ मा सुरु भएको सिक्टा कहिल्यै पूरा नहुने आयोजनाका रूपमा बदनाम गौरवको आयोजना हो ।
सिँचाइसँगै जोडिएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी विकास र जलाधार संरक्षणमा एकसाथ योगदान दिने उद्देश्यले कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यान्वयन स्थल तत्कालीन मध्यपश्चिम हालको कर्णालीको सुर्खेत र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने बर्दिया र बाँके जिल्ला हुन् । सुर्खेत जिल्लाको छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डको चिप्ले भन्ने ठाउँमा करिब १५ मिटर अग्लो बाँध बाधी भेरी नदीको ४० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई चुरे क्षेत्रमा पर्ने १२ किमी लामो सुरुङ, नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत निर्माण गरी बबई नदीमा पानीको प्रवाह बढाउने कार्यक्रम रहेको छ । यसले पूर्वपश्चिम राजमार्गको बबई नदीमा अवस्थित बाँधको उपयोग गर्दै बाँके र बर्दिया जिल्लाको करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ ।
यस क्रममा उपलब्ध हुने करिब १५० मिटर हेडको सदुपयोग गर्दै नियमित रूपमा ४८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरी देशको ऊर्जा सङ्कट कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ । यसै गरी कृषकको आयमा वृद्धि तथा सिञ्चित क्षेत्रबाट प्रति हेक्टर प्रति वर्ष ७२ श्रम दिन बराबर रोजगारी सिर्जना भई गरिबी निवारणमा समेत टेवा पु-याउने अनुमान छ ।
यो आयोजना आव २०६८/६९ मा सुरु भएको र आव २०७७/७८ मा सकिने अनुमान गरिएको थियो । यो आयोजनाको कुल लागत रु. १६ अर्ब ४३ करोड अनुमान गरिएको थियो । संशोधित समय तालिका आनुसार आव २०७९।०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ संशोधित गुरुयोजना अनुसार लागत अनुमान ३६ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । यसमध्ये भेरी बबई डाइभर्सन तर्फ ३३ अर्ब १९ करोड र भेरी करिडोर विकास आयोजना तर्फ तीन अर्ब ६१ करोड छुट्याइएको छ । यसबिचमा इरानको परामर्शदाता कम्पनी ‘महब घोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ (एमजिसिई) सँगको सम्झौता गत माघ ९ गतेदेखि लागु हुने गरी रद्ध भएपछि सरकार नयाँ परामर्शदाताको खोजीमै छ । अमेरिकाको कोष विभाग अन्तर्गत विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालयले एमजिसिईलाई कालो सूचीमा राखेपछि भेरी–बबई योजनासँग भएको सम्झौता रद्ध गर्नुपरेको हो ।
आयोजनाले अहिलेसम्म ५९ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गरेको छ । अहिले भेरी नदीमा बाँध बनाउने, विद्युत् गृह निर्माण, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलसम्बन्धी काम भइरहेका छन् । हाइड्रो मेकानिकल अन्तर्गत गेट र पेनस्टक पाइप निर्माण, इलेक्ट्रो मेकानिकलको टर्बाइन, जेनेरेटर, स्विचयार्ड डिजाइन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यसै पनि काम ढिला भइरहेकोमा अहिले नयाँ समस्या आएको र अझै ४० प्रतिशत काम बाँकी भएकाले अरू कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो र कति लागत बढ्ने हो ? अनुमान गर्न कठिन भएको छ ।
बबई र सिक्टा मात्रले बाँके बर्दियाका ७९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु-याउने अनुमान हो भने डाइभर्सन आयोजना अन्तर्गत थप ५२ हजार हेक्टर थपिँदा यस क्षेत्रका एक लाख ३० हजारभन्दा बढी जमिन सिञ्चित हुनुपर्ने हो तर किसानले बाढी र खडेरी बेहोर्दै जाने तर सरकारले आयोजनाका म्याद र बजेट थप्दै जाने दुश्चक्रको अन्त्य अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । मूलतः लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित पछिल्ला तीन आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हुर्मत मात्र लिएका छैनन्, नेपालको सिँचाइ व्यवस्थामा राज्यको चासो र चिन्तालाई राम्रैसँग नङ्ग्याएका छन् ।
