१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार

स्थानीय तहमा सरुवा भएकालाई हाजिर नगराई फिर्ता गरेमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार रद्द गरिने

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता गरेर जनप्रतिनिधि आफैंले चाहेको व्यक्तिबाट पालिका चलाउन खोजेपछि यस्तो निर्णय

फाेर्स दैनिक

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सरुवा भएकालाई हाजिर नगराई फिर्ता गरेमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार रद्द गरिने भएको छ । मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता गरेर जनप्रतिनिधि आफैंले चाहेको व्यक्तिबाट पालिका चलाउन खोजेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो ।

केही समयअघि पालिकामा पठाएको ८० जना अधिकृतमध्ये केहीलाई हाजिर नगराई फिर्ता गरेपछि मन्त्रालयले हिजो यो निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी हाजिर नगराएमा सम्बन्धित पालिकामा काम गरिरहेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने अधिकार रद्द गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । निमित्तको अधिकार रद्द गरेमा त्यस्तो पालिकाको बैंक खाता सञ्चालन तथा प्रशासनिक काम ठप्प हुनेछ ।

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव सुमन दाहालका अनुसार निमित्त हटाउने उद्देश्यले सरुवा गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता गर्नु स्थानीय तह सञ्चालन ऐनविपरीत हुने बताए । पछिल्लो समय पालिकाले ७ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फिर्ता गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रीय सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई आफैंले रोजेको व्यक्तिलाई निमित्त दिने गरिएको छ । अब भने सरुवा भएर गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराए त्यहाँ कार्यरत निमित्तको अधिकार रद्द गरिनेछ ।’

निमित्त दिन पनि मन्त्रालयको लिखित सहमति चाहिने व्यवस्था रहेको छ । हाजिर नगराउने पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पाएको अधिकार खोसेपछि पालिकाको सबै काम रोकिने दाहालले बताए । उनले झण्डै सय पालिका अझै निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । कानुनतः संघीय सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले सघाउनुपर्ने बताए । निमित्तका कारण कतिपय काम सहज नभएको र जथाभावी गरेका कारण अनियमिततामा अख्तियारले मुद्दा चलाएको मन्त्रालयको बुझाइ रहेको छ । सहसचिव दाहालले भने, ‘कतिपय अवस्थामा कानुनी रूपमा व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा र लेखा प्रणालीमा त्रुटि भएका कारण बेरुजु बढेको छ ।’

तीन तहको सरकारले आपसमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नदिनु गलत भएको दाहालले बताए । एक जना अधिकृत तयार गरेर पठाउन कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने उनले बताए । हाजिर हुन गएका कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जबर्जस्ती फिर्ता गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । कतिपयलाई डर देखाएर आफूखुसी बस्न नचाहेको भनेर हस्ताक्षर गराउने गरेको पनि अधिकारीहरूले बताए ।

‘निमित्तको भरमा स्थानीय तह चल्दै आएकोमा विरोध गर्ने तर पठाएको प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्ति हटेको छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउॅछन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार संघीय निजामती कानुन बनेर लागू नभएसम्म स्थानीय तहको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत केन्द्रीय सरकारले नै पठाउनुपर्छ । अहिलेसम्म यो संघीय दरबन्दी हो । निजामती ऐन नबन्दा समस्या निम्तिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई निमित्त दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन केन्द्रबाट पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएको ठम्याई मन्त्रालयका अधिकारीहरूको रहेको छ ।

गत फागुनमा सरुवा गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि यसै गरी फर्काइएको थियो । त्यतिबेला संघीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदीको निर्देशनमा बैंक खाता रोक्ने परिपत्र गरिएको थियो । तर स्थानीय तहले बजेट बनाउने समयमा नयाँ कर्मचारी पठाउॅदा समस्या हुने तर्क गरेका थिए ।

त्यतिबेला पनि मधेश प्रदेशलगायतका विभिन्न प्रदेशका १२ वटा पालिकाले प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएका थिएनन् । तीन सय पालिका निमित्तको भरमा सञ्चालन भएकोमा हाल करिब सय पालिकामा मात्र यो समस्या रहेको छ । मन्त्री मोदीले सिंहदरबारलगायत संघीय तहमा बसेका अधिकृत, उपसचिवहरूलाई नगर तथा गाउॅपालिकामा पठाउन सुरु गरेका थिए । मन्त्रालयमा ८ महिनामै २ मन्त्री र ३ जना सचिव फेरिएका छन् ।

४ आश्विन २०८०, बिहीबार ०६:४८ मा प्रकाशित
Nabintech