१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार

मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मूल मन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष लाग्नु पर्छ – उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ

फाेर्स दैनिक

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मूल मन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अगाडि बढिरहेको बतएका छन् ।प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि समृद्धि अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।

“समृद्धिका लागि सुशासन पूर्व शर्त जस्तै बन्न पुगेको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने “त्यसकारण सुशासन कायम गर्ने, समृद्धिको यात्रा र प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गरेर फड्कोको विन्दुमा पु¥याउने र त्यसपछि सामाजिक न्यायसँगसँगै सुनिश्चित गर्ने भन्ने लक्ष्यसहित सुशासनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।” उनले भने

सरकारले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरणप्रति दृढ रहँदै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो तत्कालिन कार्यभारको मूल मन्त्र बनाएर अघि बढेको उनले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कानुनको शासन स्थापित लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले यस दिशामा सरकार सक्रियताका साथ लागेको बताए । उनले भने , “कानुनी शासन स्थापित गर्नका निम्ति राज्यले समग्ररुपमा भूमिका खेल्नुपर्छ, राज्यले मात्र हैन, राज्यअन्तर्गतका सबै निकायले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, मुख्य जिम्मेवारी राज्य र सरकारको हो ।”

सरकारले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य र अपराध नियन्त्रण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइरहेको उनले उल्लेख गरे । अहिले विभिन्न रुपबाट अपराध देखा परिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रविधिको विकास गरेर सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशको मौलिक विशेषताः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृति तथा विविधताकोबीच एकता, सहिष्णुता र सौहार्दता हाम्रो मौलिक पहिचान र विशेषता रहिआएको हो तर, केहीसमययता, त्यसलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न वा गतिविधिहरु भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले भने , “हामीले कुनै पनि हालतमा मुलुकको विविधता र विशेषतालाई कमजोर हुन दिनुहुदैन । यो प्रशासनिक तवरबाट मात्रै हल गर्ने विषय होइन भन्नेमा सरकार छ, त्यसको अर्थ कानुनलाई लागू नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुनसक्दैन । कानुन र प्रशासनले जति समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो त्यो गरिनेछ, तर, हामी सबैले हाम्रो मुलुक र समाजमा देखा परेको यो नकारात्मक पक्षप्रति सचेत हुँदै आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नुपर्नेछ, त्यसका निम्ति पनि म सबैमा अपिल गर्न चाहन्छु ।”

४ आश्विन २०८०, बिहीबार १८:०० मा प्रकाशित
Nabintech