७ बैशाख २०८१, शुक्रबार

बालअधिकार प्रणाली सुद्दढीकरणकालागि परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न

फाेर्स दैनिक

बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्टिय अभियान CZOP , Good Shepherd International Foundation Nepal र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् को सहकार्यमा यहि फाल्गुन ८ गते मंगलवार काठमाडौमा कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ ।
राष्टिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा परिषद् सदस्य, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट बालबालिका शाखा, विकास साझेदार संस्था, बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संजाल, बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्था, बाल संजाल प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

परिषद्का सदस्य‐सचिव इन्द्रादेवी ढकालले कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार निरन्तरलागि रहेको बताउनु भयो । बाल अधिकारको क्षेत्रमा विकाश साझेदार, संजालहरु र संघ संस्थाहरुको सहकार्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको विचार राख्दै भविष्यमा पनि सहकार्य रहिरहने बताउनु भयो । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले गरेको व्यवस्था सबै स्थानिय तहमा लागु गर्नुनै बाल अधिकार सुनिश्चितताको आधार भएको हुनाले यो व्यवस्था पचास प्रतिशत हाराहारीबाट शत प्रतिशत स्थानियतहमा लागु गराउन सबै हातेमालो गरेर लाग्न आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय बाल अधिकार समिति स्थानिय बालकल्याण अधिकारी , समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ सूचिकरण, बाल कोष, जिल्ला बाल न्याय समिति, ऐनले व्यवस्था गरेको महत्वपुर्ण संरचना हो ।

कार्यक्रममा परिषद्को तर्फबाट रामबहादुर चन्दले बालबालिकाको अवस्थामा प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो भने सुम्निमा तुलाधरले बाल अधिकार प्रणाली सबलीकरण विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो । छलफलको क्रममा सहभागीहरुले परित्यक्त बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक,जोखिममा रहेका, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सवाललाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने, बाल अधिकार प्रणाली सुदृढीकरण गर्न बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, पोषणमैत्री , बालश्रममुक्त स्थानिय तह, घोषणा बालबालिका र विद्यालय शान्तिक्षेत्र हुन, बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् बाल संवेदनशिल तथा विपतमैत्री सामाजिक सुरक्षा जस्ता अभियानहरु संग संगै लैजानुपर्ने, १०९८ र १०४ लाइ प्रभावकारी स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनु पर्ने, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पुर्ण सरकारी निकाय मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, प्रदेश र स्थानिय सरकार बिच संचार र समन्वयको कमि खड्केको र बालबालिकाको क्षेत्र सर्वाङ्गिण प्रकृतिको रहेको कारण सबै निकाय बिच निरन्तर संचार गरि एकिकृत सुचना प्रणालिको अवाश्यकता रहेको, बालबालिकाको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान कम हुने गरेको तिनै तहको सरकार र अन्य निकायबाट सोध अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पर्ने, बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएका सम्पुर्ण व्यवस्था स्थानिय तहले लागु गर्न पर्नेहुँदा स्थानियतहलाई सहजिकरण गर्ने, तत्कालकालागि मानव अधिकार आयोगमा बालबालिका डेस्क राख्ने र दिर्घकालिन रुपमा बाल अधिकार आयोग गठन गर्ने पैरवी गरिनुपर्ने, बालबालिका बजेट कोडको व्यवस्था गर्ने पैरवी गर्ने, संघिय सरकारले बालबालिकाको मुद्दा सम्बोधन गर्न विभिन्न रणनीतिहरु बनाउने गरेको तर स्थानिय सरकारले त्यसको पालना गर्न नसकेको देखिएकोले स्थानिय सरकारलाइ कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा थप ध्यान दिनुपर्ने, स्थानिय तहले बाल कल्याण अधिकारी तोक्ने भन्दा पनि नियुक्त गर्न प्रोत्साहन गर्ने, स्थानिय बाल अधिकार समिति, न्यायिक समिति र बाल कल्याण अधिकारीहरुको र अन्य सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिविद्दि गर्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, बालबालिकाको एकिकृत तथ्याङक व्यवस्थापन गर्ने र तथ्याङकमा रहेका ग्याप हटाउँदै जानको लागि २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार अपडेट गर्ने, बालबालिकाको अधिकारको विषयमा गाउँ गाउँका बालबालिकाहरुले सुन्ने जान्ने र बुझ्ने अवसरको सृजना हुनुपर्ने, बालबालिकाको गुनासो सुन्ने व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने, बालअधिकारको मुल्याङकन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा वृद्दि गर्ने, जोखिमको लेखाजोखा गर्ने, अनलाईन सुरक्षा, बालविवाह अन्त्य, बालश्रम अन्त्य, बालबालिका बेचविखन तथा ओसार पसार, हिंसा जस्ता विषयमा बालक्लव, स्थानिय सरकार र अभिभावक सहित सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्दी गर्नुपर्ने जस्ता विषय उठान गरेका थिए ।

अन्त्यमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्टिय अभियान CZOP को अध्यक्ष मिना शर्माले संजाल निरन्तर बाल अधिकारको क्षेत्रमा पैरवी गर्दै अगाडी बढेको र आवश्यकता अनुसार नीतिगत सुधार लगायत कार्यमा प्राविधिक समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्न बताउनु भयो । कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्षले बाल अधिकार क्षेत्रमा पैरवी संगसंगै कृयाकलापहरु पनि आवश्यक रहेको र निजीक्षेत्रलाई बाल अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नपर्ने विचार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम समापन गर्नु भयो ।

१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार १०:१३ मा प्रकाशित
Nabintech