प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको दौडधुप केही दिनयता तीव्र छ। उनीहरूले तारन्तार भेटवार्ता तथा छलफल गरिरहेका छन्।
बिहीबार (पुस २५ गते) सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा प्रचण्ड र नेपालबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा माओवादीबाट उपमहासचिव वर्षमान पुन र एकीकृत समाजवादीबाट वरिष्ठ नेता डा. वेदुराम भुसाल पनि सहभागी थिए।
प्रचण्ड–नेपालले भेटवार्तालाई भोलिपल्ट पनि निरन्तरता दिए। उनीहरूबीच समसामयिक विषय र समाजवादी मोर्चालाई क्रियाशील बनाउने सन्दर्भमा छलफल भएको दाबी नेताहरूको छ।
‘समाजवादी मोर्चालाई सशक्त र बलियो बनाउने विषयमा हाम्रा अध्यक्ष र माओवादी अध्यक्षबीच सरसल्लाह भएको हो’, दुई अध्यक्षबीचको भेटबारे एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव मेटमणि चौधरीले भने, ‘साथै पुस सकिँदा पनि सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाएको छैन। फेरि पनि विघटन गर्ने प्रयासमा पो प्रधानमन्त्री छन् कि भन्ने आशंका छ।’
तर स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र नेपालबीचको भेटको मुख्य उद्देश्य अर्कै छ। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) बढाउने, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारी गरेपछि उनीहरूले सक्रियता बढाएका हुन्।
प्रचण्ड र नेपालबीच सक्रियताबारे माओवादी केन्द्रका एक नेताले थाहाखबरसँग भने, ‘कुलमान घिसिङ माथिको कारबाही र थ्रेसहोल्डले गर्दा हो।’
सरकारले राष्ट्रिय दलको मान्यताका लागि चाहिने थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ। समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा तीन र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलले सिट पाउने अहिलेको कानुनी प्रावधानलाई सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो।
सरकारले राष्ट्रिय दल बनेर समानुपातिक सिट प्राप्ति गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा सदर मतको कम्तीमा पाँच र प्रदेशसभामा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखेर कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विधेयकको मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
यसैगरी आफ्नो पहिलो कार्यकालमै लोडसेडिङ अन्त्य गरेको श्रेय पाएका विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख घिसिङलाई हटाउन चाहेको छ। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा ओली सरकार उनीसँग शुरुदेखि नै सकारात्मक छैन।
लामो रस्साकस्सीपछि २२ पुसमा ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण ने सोधेपछि सरकारसँग माओवादी थप क्रुद्ध बनेको छ।